राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पास होने के बाद आज उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने सोमवार के निचले सदन के विधायी कार्यो के लिए इस विधेयक को सूचीबद्ध किया है। ऐसी भी ख़बरें आ रही है कि इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राज्यसभा में जब यह बिल संशोधन के साथ पारित हुआ था तब प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, इसीको लेकर कांग्रेस ने उनकी काफी आलोचना भी कि थी। Also Read - JP Nadda Birthday: ABVP के छात्र नेता से लेकर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जेपी नड्डा ने ऐसे छुईं ऊँचाईयां

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बता दें की पिछले सप्ताह इस बिल को राज्यसभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया था, इसलिए इसे दुबारा लोकसभा से पास होना ज़रूरी है।  लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद राज्यों को 30 दिनों के अंदर इसकी अभिपुष्टि करने के लिए कहा जाएगा।

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राज्यों से जुड़ा संविधान संशोधन होने के कारण कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों को इसकी अभिपुष्टि करनी होगी। हर राज्य कि जीएसटी को लेकर अपनी चिंता है इस लिए इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है।  हालांके बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि देश के 29 राज्यों में 13 में भाजपा की ही सरकार है। वहां इस विधेयक कि अभिपुष्टि करने में उन्हें दिक्कत पेश नहीं आएगी। सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष एक अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है।