अहमदाबाद: नर्मदा जिले में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के नजदीक रह रहे आदिवासियों को राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर बृहस्पतिवार को ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के आदेश दिए और राज्य सरकार से कहा कि अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए. Also Read - नवरात्रि आयोजन को लेकर सीएम विजय रूपाणी ने कहा- जनता का स्वास्थ हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिवासियों को अंतरिम राहत दी. सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था. Also Read - तनिष्क स्टोर में घुसकर मालिक से कुछ लोगों ने मंगवाई माफ़ी, फ़ोन पर भी मिली धमकी

ये गांव हैं – केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा. सरकार से ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के लिए कहने के अलावा उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया. Also Read - Noida की लड़की दोस्‍त से मिलने गुजरात पहुंची, लेकिन युवक ने उसे पुलिस से मिलवा दिया