अहमदाबाद: नर्मदा जिले में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के नजदीक रह रहे आदिवासियों को राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर बृहस्पतिवार को ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के आदेश दिए और राज्य सरकार से कहा कि अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए.Also Read - ... तो इन राज्यों में होता है सबसे आसानी से काम, वित्तमंत्री ने जारी की सबसे सफल प्रदेशों की सूची

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने भू अधिग्रहण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिवासियों को अंतरिम राहत दी. सरदार सरोवर बांध के नजदीक केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के आसपास के छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था. Also Read - 1424 वर्ग किमी में फैला है गिर नेशनल पार्क, इस बार करिये यहां की सैर

ये गांव हैं – केवडिया, वगाडिया, नवगाम, लिम्बडी, कोठी और गोरा. सरकार से ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के लिए कहने के अलावा उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया. Also Read - गुजरात में आप की चुनावी तैयारी से हलचल: अरविंद केजरीवाल के 'दिल्ली मॉडल' पर मंथन करेगी बीजेपी