नई दिल्लीः देश में बीते 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है और आज से इसका चौथा चरण मतलब लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है. देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 जारी रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि यह लॉकडाउन नए रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें जोन के अनुसार कुछ छूट दी जा सकती हैं. लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से 17 मई की शाम को जारी कर दिए गए हैं, जिसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं. इस बीच लोग लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में वह कौन सी 5 छूट हैं जो अभी तक नहीं दी गई थीं. Also Read - Delhi Coronavirus Update: लॉकडाउन में ढील के बाद बढ़े केस, सीएम बोले, चिंता की बात नहीं, मामले 13 हजार के पार

बस सर्विस
लॉकडाउन 4 के बीच सरकार ने बस सर्विस को लेकर भी छूट दी है. पिछले करीब दिनों से जारी लॉकडाउन के बीच यह पहला मौका है जब बस सर्विस में छूट दी गई है, लेकिन यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर होगा कि दूसरे राज्य के वाहन उनके राज्य में एंट्री कर सकते हैं या नहीं. मतलब राज्यों को आपसी सहमति से बस सर्विस चलाए जाने का निर्णय लेने की छूट दी गई है. Also Read - Lockdown 4.0 In Delhi: खुली चाय की दुकानें, सड़कों पर ऑटो, टैक्सी, कैब, फिर लौटी दिल्ली में रौनक

स्पा, सैलून
लॉकडाउन 4 के लिए होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब रेड जोन में भी स्पा और सैलून खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. हालांक, इस पर आखिरी फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा. Also Read - Lockdown 4.0 in Delhi: दिल्ली में आज से खुलेंगे कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सरोजिनी नगर बाजार

टैक्सी-रिक्शा
नए नियमों के हिसाब से रेड जोन में शामिल सभी इलाकों में ऑटो, रिक्शा, टैक्सी और कैब चलाने की भी छूट मिल सकती है. इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा महानगरों को मिलने वाला है, जहां लोगों पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर थे. ऐसे में कई लोगों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि, लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.

खेल परिसर और स्टेडियम को छूट
होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी नई गाइडलाइन में खेल परिसरों और स्टेडियमों को भी खोले जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि, ये परिसर सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे और यहां दर्शकों के जाने पर सख्त पाबंदी होगी.

ई-कॉमर्स में छूट
हालांकि, पहले ही ई-कॉमर्स को पहले ही कुछ छूट दी गई थीं, लेकिन ये छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए थी. ऐसे में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब गैर जरूरी सामानों की भी डिलीवरी ई-कॉमर्स कंपनियां कर सकेंगी.