नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में कम से कम 25 नगरों और गांवों के नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है जबकि नाम परिवर्तित करने के कई प्रस्ताव उसके पास लंबित हैं और इनमें पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाना भी शामिल है. अधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है.

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पश्चिम बंगाल हो जाएगा ‘बांग्ला’
जिन इलाकों के नाम बदले गये हैं उसकी सूची में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फैजाबाद ताजातरीन इजाफा है. कई प्रस्ताव केंद्र सरकार की अनुमति पाने की बाट जोह रहे हैं. इनमें पश्चिम बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का भी प्रस्ताव है. यह प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय और विभाग भी शामिल होते हैं. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल में देश के विभिन्न हिस्सों में 25 नगरों और गांवो के नाम परिवर्तन के प्रस्तावों को सहमति दी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद के नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने संबंधी फाइल अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को नहीं भेजी हैं.

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प्रस्तावित हैं ये नाम
कुछ अनुमोदित नाम परिवर्तन प्रस्तावों में इस प्रकार हैं – आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजामुंदरी का नाम राजामहेंद्रवर्मन, आउटर व्हीलर आईलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, केरल के मालाप्पुरा जिले में अरिक्कोड को अरीकोड, हरियाणा में जींद जिले के पिंडारी को पांडु पिंडारा, नगालैंड के खिफिरे जिले में सनफुर का नाम सामफुरे करने के प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र में सांगली जिले में लंगडेवाडी का नाम नरसिंहगांव, हरियाणा में रोहतक जिले में सांपला का नाम चौधरी सर छोटूराम नगर करने के प्रस्ताव शामिल हैं.

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एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय संबंधित एजेंसियों के परामर्श से मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करता है. गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारत सर्वेक्षण विभाग से कोई आपत्ति नहीं होने के बाद किसी भी स्थान के नाम बदलने के लिए अपनी सहमति देता है. इन संगठनों को यह पुष्टि करना है कि प्रस्तावित नाम का उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई नगर या गांव नहीं है.(इनपुट एजेंसी)

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