नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई और पुलिस और राज्य की मुख्यमंत्री के रवैये पर सोमवार को कहा कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच गतिरोध की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और रविवार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर इशारा करता है. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में सहयोग की उम्मीद जताते हुए यह भी कहा कि केंद्र को राज्यों में स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है.

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के बीच सिंह ने कहा कि रविवार को सीबीआई के अधिकारियों को सारदा घोटाले में जांच से कोलकाता पुलिस द्वारा रोका जाना अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि यह देश के संघीय राजनीतिक ढांचे पर खतरा है.

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सिंह ने कहा, ”कल की घटनाएं पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर इशारा करती हैं. केंद्र सरकार को देश के किसी भी हिस्से में स्थिति सामान्य बनाये रखने का अधिकार है.” उन्होंने कहा कि सारदा घोटाले में पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा. उच्चतम न्यायालय में पीआईएल के माध्यम से सारदा घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

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सिंह ने कहा कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त इस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए सीबीआई अधिकारियों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि सीबीआई अधिकारियों को न केवल रोका गया बल्कि कोलकाता पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया. गृह मंत्री ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश देना पड़ा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से उम्मीद है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनका काम करने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराएगी.

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बता दें कि सीबीआई के अधिकारी रविवार को चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के घर पहुंचे थे. कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को रोका और उन्हें थाने ले जाया गया. इसके बाद केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार शाम कोलकाता में धरने पर बैठ गईं.