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India-Netherlands Partnership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स दौरा बेहद सफल रहा है. अब भारत और नीदरलैंड्स ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है. इसके लिए दोनों देशों ने एक व्यापक पांच साल के रोडमैप (2026–30) पर सहमति जताई है. दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, जल प्रबंधन, डिफेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ये घोषणाएं हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डच समकक्ष रॉब जेटेन के बीच हुई बातचीत के बाद की गईं.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच हुए MoU से गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब सुविधा को सहायता मिलेगी. संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देश डच सेमीकॉन कॉम्पिटेंस सेंटर को भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) से जोड़ने पर सहमत हुए हैं. इसके अलावा, सेमीकंडक्टर रिसर्च के क्षेत्र में एक ब्रेन ब्रिज स्थापित किया जाएगा. यह सहयोग समझौता आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे और छह प्रमुख भारतीय संस्थानों, IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT गुवाहाटी और IIT मद्रास बीच हुआ है. इस पहल को NXP, ASML, Tata और CG Semi जैसी प्रमुख औद्योगिक कंपनियों का समर्थन हासिल होगा.
रक्षा सहयोग के मामले में दोनों देश रक्षा मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशालयों के बीच एक व्यवस्थित संवाद योजना बनाने पर सहमत हुए हैं. इसमें रक्षा उद्योग और अनुसंधान केंद्रों के बीच सहयोग भी शामिल है. भारत और नीदरलैंड्स के बीच एक ‘रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ पर काम करने पर भी सहमति जताई गई है. दोनों देशों के बीच ‘पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता समझौते’ पर भी हस्ताक्षर हुए हैं. इसके तहत भारत और नीदरलैंड्स के सैनिक एक साथ युद्धाभ्यास भी कर सकेंगे.
संयुक्त बयान में इस बात का उल्लेख किया गया कि नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जेटेन ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है. साथ ही सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है. बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट शब्दों में निंदा की.
दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के मामले में अपनाए जाने वाले ‘दोहरे मानदंडों’ को सिरे से खारिज कर दिया. भारत और नीदरलैंड्स ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और FATF जैसे तंत्रों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया. इसमें सभी आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया गया है. दोनों पक्षों ने सभी देशों से यह भी अपील की कि वे आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने की दिशा में काम करते रहें. इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादी नेटवर्क और उनकी फंडिंग को बाधित करने और आतंकवाद के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात भी कही गई है.
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