नई दिल्ली: भारत और चीन ने बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों के पीछे हटने के लिए अपनी सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच एक बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई है. दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के पास इस साल जून महीने से आमने-सामने हैं. नई दिल्ली और बीजिंग ने बुधवार को भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की अपनी 19वीं बैठक की. Also Read - India-China Border Dispute: भारत-चीन के बीच अगले हफ्ते 8वें दौर की होगी बातचीत, ये लोग होंगे शामिल

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बुधवार को एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता की. दोनों देशों ने गलतफहमी को टालने तथा जमीन पर स्थिरता कायम रखने के लिए छठे दौर की सैन्य वार्ता में लिए गए फैसलों को क्रियान्वित करने पर जोर दिया. Also Read - India China Bilateral Issue: सीमा विवाद पर बोले रक्षा मंत्री- देश की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक दृढ़ता से सीमा पर डटे हैं

सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वयन के लिए कार्यकारी तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के ढांचे के तहत दोनों देशों के राजनयिकों ने एक और दौर की डिजिटल वार्ता की, लेकिन माना जाता है कि गतिरोध को सामाप्त करने की कार्यवाही में तेजी लाने को लेकर वार्ता का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और दोनों पक्ष वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमत हुए. Also Read - चीन की नई चालबाजी, बातचीत के बहाने LAC के पास बना रहा नए सैन्य ढांचे

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि वरिष्ठ कमांडरों की सातवें दौर की बैठक जल्द होनी चाहिए, ताकि दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार एलएसी के पास अपने सैनिकों को प्रारंभिक और पूर्ण रूप से हटाने की दिशा में काम कर सकें और प्रोटोकॉल के पालन के साथ पूरी तरह से शांति बहाल हो सके.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) ने किया. वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने एलएसी के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और 20 अगस्त को डब्ल्यूएमसीसी की अंतिम बैठक के बाद से घटनाक्रम पर स्पष्ट और विस्तृत चर्चा की.

भारत और चीन दोनों ने इस महीने की शुरूआत में आयोजित दो रक्षा मंत्रियों और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बैठकों को महत्व दिया. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच समझौता एलएसी के साथ सभी गतिरोध बिंदुओं पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए.

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने 21 सितंबर को आयोजित छठे वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के परिणाम का सकारात्मक मूल्यांकन किया. उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित कदमों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि गलतफहमी से बचा जा सके और जमीन पर स्थिरता बनाए रखी जा सके.

दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने कहा कि संचार को मजबूत करने की जरूरत है, खासकर जमीनी कमांडरों के बीच यह आवश्यक है. दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य स्तरों पर करीबी परामर्श जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की है.