साल के आखिरी महीने में भरा सरकार का खजाना, दिसंबर में GST कलेक्शन में आया जबरदस्त उछाल

December GST Collection:साल के 2025 के आखिरी महीने में सरकार का खजाना भरा है. इस दिसंबर महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है.

December GST Collection: भारत की अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन एक अहम संकेत माना जाता है. दिसंबर 2025 में जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर बढ़ोतरी हुई है. हालांकि टैक्स दरों में कटौती के कारण घरेलू बाजार से मिलने वाला रेवेन्यू अपेक्षा से धीमा रहा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की कमाई में सुधार दर्ज किया गया.

दिसंबर 2025 में GST कलेक्शन का हाल

दिसंबर 2025 में भारत का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया. पिछले साल दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1.64 लाख करोड़ रुपये था. इससे साफ है कि टैक्स कटौती के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं.

घरेलू और आयात से मिलने वाले रेवेन्यू में फर्क

घरेलू लेन-देन से मिलने वाला ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू सिर्फ 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं, आयातित सामान से मिलने वाला रेवेन्यू 19.7 प्रतिशत की तेज बढ़त के साथ 51,977 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इससे यह संकेत मिलता है कि आयात गतिविधियों में मजबूती आई है.

रिफंड बढ़ा, नेट GST रेवेन्यू भी मजबूत

दिसंबर 2025 में जीएसटी रिफंड 31 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये हो गया. रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2 प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि सेस कलेक्शन घटकर 4,238 करोड़ रुपये रह गया.

GST दरों में कटौती का असर

22 सितंबर 2025 से करीब 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम कर दी गईं, जिससे आम लोगों को राहत मिली. अब कंपनसेशन सेस केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही लगाया जाता है. पहले यह कई लग्जरी और डीमेरिट वस्तुओं पर भी लागू था. इस बदलाव का सीधा असर सरकारी रेवेन्यू पर पड़ा है.

नवंबर में राज्यों का प्रदर्शन रहा बेहतर

नवंबर 2025 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर बढ़ोतरी दिखाता है. इस दौरान हरियाणा, केरल और असम जैसे राज्यों में कलेक्शन में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में भी जीएसटी कलेक्शन में सुधार देखने को मिला.