नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने के भारत के कदम की आलोचक रहीं एक ब्रिटिश सांसद ने सोमवार को दावा किया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें दुबई भेज दिया गया जहां से वह दिल्ली गयी थीं. हालांकि लेबर पार्टी की सांसद डेब्बी अब्राहम्स के इस दावे का कि उनके पास वैध वीजा था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खंडन किया और कहा कि उन्हें (पहले ही) सूचना दे दी गई थी कि उनका ई-वीजा रद्द कर दिया गया है. Also Read - सेना के आदेश से बचने के लिए म्यांमार के तीन पुलिस अधिकारियों ने ली मिजोरम में शरण, कई और लोग भी आए

इस घटनाक्रम के एक दिन बाद लंदन में भारत के उच्चायोग ने मंगलवार को पुष्टि की कि उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके पास वैध वीजा नहीं था. भारत सरकार के मुताबिक ‘भारत-विरोधी गतिविधियों’ में शामिल होने के कारण उनका वीजा रद्द कर दिया गया था. Also Read - Ease of Living Index: रहने के लिए सबसे अच्छा है देश का यह शहर, सरकार ने जारी की लिस्ट

अपने ट्विटर अकाउंट पर, लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कहा, “हमने भारतीय आव्रजन अधिकारियों से पुष्टि की है कि ब्रिटिश सांसद डेब्बी अब्राहम्स के पास वैध वीजा नहीं है. और, यूके के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल (आगमन पर वीजा) का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए उनके पास जाने का अनुरोध किया गया था.” Also Read - WATCH: मैदान पर भिड़े विराट कोहली-बेन स्टोक्स; अंपायर को रोकना पड़ा झगड़ा

बता दें कि कश्मीर पर आल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप की अध्यक्ष अब्राहम्स ने कहा कि वह अपने परिवार और दोस्तों से मिलने वैध ई वीजा पर यात्रा कर रही थीं लेकिन बिना कारण बताये उनका वीजा रद्द कर दिया गया. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि ब्रिटिश सांसद को समुचित ढंग से सूचना दे दी गई थी कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है. इस संबंध में संपर्क करने पर अब्राहम्स ने कहा कि उन्हें ‘13 फरवरी से पहले कोई मेल नहीं मिला था’. उन्होंने कहा कि उसके बाद से वह यात्रा पर हैं और अपने कार्यालय से दूर हैं.

ब्रिटेन में उनके कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें दुबई जाने वाले एक विमान में बिठा दिया गया जहां से वह सोमवार को दिल्ली पहुंची थीं. बताया जाता है कि अब्राहम्स का ई-वीजा पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था और वह अक्टूबर 2020 तक वैध था.

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि सोमवार सुबह वह यहां पहुंची थीं और उन्हें बताया गया कि उनका ई वीजा रद्द कर दिया गया है. ब्रिटिश सांसद ने कहा कि वह अपने दस्तावेजों और ई-वीजा के साथ आव्रजन डेस्क के सामने पेश हुईं.

उन्होंने कहा, ‘‘… अधिकारी ने अपनी स्क्रीन पर देखा और अपना सिर हिलाने लगा. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा वीजा रद्द कर दिया गया है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और वह करीब दस मिनट तक वह गायब हो गये.’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब वह लौटे तो बड़े बदमिजाज और आक्रामक थे, उन्होंने मुझपर चिल्लाते हुए कहा, ‘मेरे साथ आइए.’ मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ इस तरह बात मत कीजिए. तब मुझे एक घिरे हुए क्षेत्र में ले गये जिसका ‘‘डिपोर्टी सेल’’ नाम दिया गया था. उन्होंने (अधिकारी ने) मुझे बैठने का आदेश दिया और मैंने मना कर दिया. मुझे नहीं पता था कि वे क्या करेंगे या वे मुझे कहां ले जायेंगे इसलिए मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें.’’

उन्होंने कहा कि आव्रजन अधिकारी फिर गायब हो गये. उन्होंने कहा कि तब उन्होंने अपनी एक रिश्तेदार को फोन किया जिनके यहां वह ठहरने वाली थीं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ काई ने ब्रिटिश उच्चायोग से संपर्क किया और उन्होंने यह पता करने का प्रयास किया कि चल क्या रहा है.’’ ब्रिटिश सांसद ने कहा कि बाद में कई आव्रजन अधिकारी उनके पास आये लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था कि उनका वीजा क्यों रद्द किया गया.

उन्होंने कहा, ‘‘ यहां तक की इस डेस्क के प्रभारी जान पड़ रहे व्यक्ति ने भी कहा कि उन्हें पता नहीं है और जो कुछ हुआ है, उसके लिए उन्हें खेद है.’’ अब्राहम्स को वापस भेजे जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यदि सरकार यह दावा करती है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है तो वह आलोचकों से क्यों डरी हुई है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ ब्रिटिश सांसद, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर सरकार की आलोचना की, पर प्रतिक्रिया स्वरूप उन्हें हवाई अड्डे पर रोक दिया गया : यह आचरण एक लोकतंत्र के लिए वाकई शोभनीय नहीं है……’’ अब्राहम्स उन सांसदों में एक हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य के दर्जे को वापस लिये जाने के बाद औपचारिक पत्र जारी किये थे.

इन विपक्षी सांसद ने उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमनिक राब को पत्र लिखकर कहा था, ‘‘ हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान से बहुत चिंतिंत हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया गया.’’

(इनपुट भाषा)