सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, झारखंड के राज्यपाल ने की घोषणा

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार (11 दिसंबर) को झारखंड विधानसभा के स्पेशल सत्र में अभिभाषण देते हुए कई अहम घोषणाएं की.इसमें महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा सबसे बड़ा है.

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार (11 दिसंबर) को झारखंड की छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र में अभिभाषण दिया. इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं की. जिसमें सबसे अहम घोषणा है राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने की.

बता दें कि राज्यपाल ने राज्य के आदिवासियों-मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति बनाकर उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प व्यक्त किया है.

अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य की सरकार का रोडमैप और विकास की परिकल्पना सदन में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और उसकी कंपनियों के पास राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं. इस राशि को वापस लेने के लिए राज्य की सरकार कानूनी उपाय करेगी.

राज्यपाल संतोष कुमार ने कौन-कौन सी घोषणाएं की

झारखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आराक्षण देने के अलााव कई घोषणाएं की गई हैं. इसमें शामिल है  मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करना, सभी किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने, बच्चों को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देना आदि व्यवस्था शामिल हैं.

राज्यपाल ने विधानसभा के नए सदस्यों को दी शुभकामनाएं

अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राज्यपाल ने छठी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. उन्होंने कहा कि छठी विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार के गठन का जनादेश जनता ने दिया है.

मजदूरों को 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है. उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए मजदूरी मिल सके. नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड में शुरू की जाएंगी.

इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे. इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी.अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया.

(Source – IANS)