Kisan Andolan: केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लिये जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. इन सबके बीच रिपोर्ट है कि सरकार विरोध कर रहे किसानों को लिखित आश्वासन देने का भरोसा दिया है, जिसमें MSP के लिए कानूनी गारंटी शामिल है. NDTV ने सूत्रों के हवाले से यह भी कहा है कि किसान संघों को लिखे अपने पत्र में सरकार की तरफ से कहा गया कि वह MSP पर एक समिति बनाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटा दिया जाएगा. ऐसे में किसानों का आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है. हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर केंद्र सरकार आज ही किसानों को पत्र जारी कर सकती है. लिखित आश्वासन के बाद किसान संगठन आंदोलन वापसी का फैसला ले सकते हैं.Also Read - 'जब दूसरों के सपनों को पूरा करना सफलता का पैमाना बन जाए तो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है', अधिकारियों के साथ बैठक में PM मोदी

संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी, बिजली संशोधन बिल की वापसी, वायु प्रदूषण बिल से किसानों के जुर्माने की धारा को हटाना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों का पुनर्वास के साथ शहीद स्मारक मुद्दे को उठाया था. Also Read - PM मोदी अलग अलग जिलों के DM संग करेंगे संवाद, अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का लेंगे फीडबैक

संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही एक प्रेस वार्ता कर सारे पहलुओं पर स्थिति साफ करेगा वहीं आंदोलन को लेकर भी एक बड़ा निर्णय तय हो सकता है. Also Read - शादी के कार्ड पर किसान आंदोलन की झलक, दूल्हे ने लिखवाया- जंग अभी जारी है, MSP की बारी है