Lockdown 4.0: देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद से लॉकडाउन को 2 बार बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने की तारीख 17 मई तय की गई है. लेकिन कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रभाव और उससे हो रहे मौतों के मद्देनजर यह कहना काफी कठिन हो गया है कि क्या सच में लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है. लॉकडाउन के मुद्दे पर सोमवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की. इस दौरान जो संकते मिल रहे हैं उसके हिसाब से लॉकडाउन 4.0 लागू किया जा सकता है. हालांकि अब तक इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है. Also Read - भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कई रक्षा समझौते, दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य अड्डे करेंगे प्रयोग

सोमवार के दिन हुए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के आधार पर अगर बात करें तो लॉकडाउन 4.0 का इशारा जरूर मिल रहा है लेकिन यह लॉकडाउन पहले की अपेक्षा थोड़ा अलग हो सकता है. लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को काफी ताकत मिलेगी साथ ही लोगों को रियायते भी दी जाएंगी, जिसकी शुरुआत सरकार की तरफ से रेलवे को चालू कर किया जा चुका है. बता दें सोमवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे लंबी मैराथन बैठक में बातचीत की. इस दौरान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व कई अन्य राज्यों ने अपने राज्यों में कोरोना महामारी के मद्देनजर परेशानियों को पीएम के सामने रखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की मांग की. वहीं कई अन्य राज्यों ने रेड जोन व सील किए गए एरिया यानी कंटेंनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू करने की सिफारिश की. Also Read - ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से कहा- आपको 'गुजराती खिचड़ी' बनाकर खिलाऊंगा, समोसों का भी हुआ ज़िक्र

बता दें कि इस पूरी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों से ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन व कंटेनमेंट जोन साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों से योजना मांगी गई है. बता दें कि पूरी मीटिंग में तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्य ने हवाई व रेलवे सेवाओं की शुरुआत को रोकने की सिफारिश की है. वहीं महाराष्ट्र सीएम का कहना है कि बिना लॉकडाउन के आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा. बता दें कि अगर लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाता है तो आर्थिक गतिविधियों पर छूट दी जा सकती है. साथ ही राज्यों को कई तरह की शक्तियां जैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का बंटवारा करना व उसकी पहचान करने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले कई राज्यों ने ये मांग की थी कि जोन्स का बंटवारा व उनकी पहचान करने का हक राज्यों को दिया जाए. हालांकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर संकेत मिल रहे हैं. लेकिन नए नियमों के साथ यह लागू हो सकता है. Also Read - One Nation One Market Scheme: लाखों किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला- एक राष्ट्र-एक बाजार नीति को मिली मंजूरी

बता दें कि इससे पहले देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लागू की गई थी. जो कि 1 अप्रैल तक चलना था लेकिन इसे बढ़ाकर बाद में 3 मई तक कर दिया गया. इसके बाद पीएम की राज्यों के साथ मीटिंग के बाद इस लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया जो कि 17 मई को समाप्त होने वाली है, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं. बता दें कि भारत के कोरोना संक्रमितों की संख्या अबतक 70,756 पहुंच चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या 2293 पहुंच चुकी है.