नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में विशेष पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि चूंकि मतदान सम्पन्न हो गए हैं इसलिए न्यायालय याचिका पर सुनवाई को इच्छुक नहीं है.

पीठ ने याचिकाकर्ता रामू मंडी को कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी. याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. गौरतलब है की पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति की गई थी जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से  निर्दलीय उम्मीदवार रामू मंडी ने सुप्रीम कोर्ट अर्जी दी थी.