मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा कि जिन 18 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है उन विधानसभा सीटों पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुआ है. Also Read - फैंटसी गेम ऐप प्रमोट करने के लिए मद्रास HC ने कोहली-गांगुली के खिलाफ जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति के. के. शशिधरण और न्यायमूर्ति पी. डी. औदीकेशावलु ने दामोदरन नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. याचिका में कहा गया है कि 18 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 27 लाख मतदाता अपनी समस्याएं नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है. Also Read - भारत एक पवित्र भूमि है, जो अब दुष्कर्मियों की भूमि में बदल गई है: मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी

अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अध्यक्ष पी. धनपाल ने दल-बदल कानून के तहत 18 सितंबर, 2018 के अयोग्य घोषित कर दिया था. Also Read - मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, ऑनलाइन ब्रिकी की छूट