नई दिल्ली: सूचना प्रसारण मंत्रालय अब लोगों पर सरकारी विज्ञापनों के प्रभाव को जानने की योजना बना रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इस कवायद का उद्देश्य प्रचार कार्य के लिये खर्च होने वाली रकम के न्यायोचित इस्तेमाल के लिये रणनीति बनाना है. इस अध्ययन से इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि लोगों पर बेहतर प्रभाव के लिए किस सरकारी योजना का इस्तेमाल किस माध्यम में किया जाए.

यह पहल 2019 के अहम लोकसभा चुनावों से पहले सामने आई है. आम चुनावों के लिए सरकार के लोगों तक पहुंचने और बीते चार साल में किये गए अपने कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिये सरकार के इस दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है. केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों के प्रचार के लिये विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं को लोगों तक सशक्त तरीके से पहुंचाना है.

ये विज्ञापन प्रिंट और विजुअल मीडिया में विभिन्न मंचों पर लिए जाते हैं. सूत्रों के अनुसार इस अध्ययन से इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि बेहतर प्रभाव के लिये किस सरकारी योजना का इस्तेमाल किस माध्यम में किया जाए. पिछले साल डीएवीपी को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं नाटक प्रभाग के साथ मिलाकर एक नई संस्था ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्यूनिकेशन बनाया गया था जिससे सरकार के प्रचार के काम को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये बेहतर तालमेल हो सके. (इनपुट एजेंसी )