नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ‘सोशल मीडिया हब’ से जुड़ी एक निविदा को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवारो को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ‘निजता पर वार इस सरकार का मुख्य हथियार बन गया है. ‘कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘ निजता पर वार, मोदी सरकार का मुख्य हथियार है. वह किसी न किसी माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है.’ उन्होंने कहा, ‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया हब बनाने के लिए निविदा जारी की गई.

लोगों के घरों में घुसना चाहती है सरकार
कॉन्ट्रेक्टर को कहा गया है कि वह लोगों का सोशल मीडिया का डेटा एकत्र करने का सॉफ्टवेयर मुहैया कराए. यह निविदा 42 करोड़ रुपये की है. उन्होंने इस निविदा का ब्यौरा देते हुए सवाल किया, ‘क्या इसमें निजता का ध्यान रखा गया है? क्या निविदा जारी करने से पहले निजता की सुरक्षा के मानकों पर विचार हुआ? क्या सिविल सोसायटी के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया? ‘ सिंघवी ने कहा, ‘यह बहुत चिंताजनक बात है. इस सरकार की चार साल से यह कोशिश रही है कि वह लोगों के घर में घुस जाए.’

मोदी सरकार में निजता से समझौता हुआ
उन्होंने कहा, ‘इस सरकार में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब लोगों की निजता से समझौता हुआ है. नमो ऐप में भी यही किया था. आधार को लेकर हुए खुलासे के बाद पत्रकार के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया. निजता के हनन का ताजा मामला कैंब्रिज एनलिटिका का है जिसने बीजेपी के लिए काम किया. सिंघवी ने जिस निविदा का उल्लेख किया वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई ‘बेसिल’ की तरफ से 25 अप्रैल को जारी की गई थी.

सरकार मुनाफाखोरी में व्यस्त
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी को लेकर भी सिंघवी ने सरकार पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, ‘पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां पहुंच गई हैं और एक पैसे, दो पैसे और छह पैसे की राहत दी गई. अब रसोईं गैस की कीमत बढ़ा दी गई. मोदी सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत गिरी हुई है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि ‘यह सरकार मुनाफाखोरी में व्यस्त है और जनता त्रस्त है.