नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने के लिए तैयार है. इसके लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक को मंजूरी दी.

केंद्रीय पर्यावरण, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी. यह विधेयक भाजपा-नीत पूर्ववर्ती राजग सरकार की ओर से फरवरी 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा. इसके अलावा केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने आधार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसमें बैंक खातों, मोबाइल सिम प्राप्त करने के लिये पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग को छूट देने का प्रस्ताव है.

 

केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद छह महीने बढ़ाई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी. यह तीन जुलाई से लागू होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में केंद्र के शासन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई जो राज्य में 20 जून 2018 से लगे राष्ट्रपति शासन का ही विस्तार है. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाए जाने के बाबत किए गए सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि जी हां, यह फैसला किया गया है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने वाली उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे जो तीन जुलाई से प्रभाव में आएगी.