स्कूल होंगे अपग्रेड, किसानों को राहत, बेटियों के विवाह के लिए हजारों करोड़ मंजूर..., मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा, किसान कल्याण और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. स्कूलों के उन्नयन, किसानों को शून्य ब्याज ऋण, कन्या विवाह सहायता योजना की निरंतरता और नए लॉ कॉलेज को मंजूरी देकर विकास पर जोर दिया गया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव.
Mohan Yadav Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ने वाला है. राज्य सरकार ने करीब 5,960 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देकर ये संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में विकास और जनकल्याण दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी.
कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना का विस्तार शामिल है. सरकार ने इन योजनाओं को अगले 5 सालों तक जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है. इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने के साथ महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी.
स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. विद्यार्थियों को उनके नजदीक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दी गई है. पहले चरण में 75 माध्यमिक विद्यालयों और 100 हाई स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा. इसके लिए 635 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करना और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाना है.
किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाले अल्पकालिक फसल ऋण से जुड़ी नई शर्तों को मंजूरी दी है. अब किसानों के लिए वार्षिक एकल ऋण सीमा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे ऋण प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाया जा सकेगा. समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी.
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शाजापुर जिले के शुजालपुर में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है. बार काउंसिल के नियमों के अनुरूप विधि शिक्षा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए ये फैसला लिया गया है. नए कॉलेज के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन भी किया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. ये राशि खाद्यान्न परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी ताकि पात्र हितग्राहियों तक समय पर राशन पहुंच सके. आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
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