नई दिल्ली: रेलवे ने मंगलवार को कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों के परिचालन के लिए गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है. गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. Also Read - 5,000 के पार पहुंची कोविड-19 से मरने वालों की संख्या, कल से शुरू होगा लॉकडाउन से निकलने का पहला चरण; 13 बड़ी बातें

रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेई ने कहा, ‘‘श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘नई एसओपी के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहां ट्रेन का समापन होना है.’’ Also Read - Lockdown 5: अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन ट्रेनों को मंजूरी देने के मामले में पीछे हैं. गौरतलब है कि गत एक मई से रेलवे ने 1,565 प्रवासी श्रमिक ट्रेनों का परिचालन किया है और 20 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है. Also Read - Unlock 1.0: देश में खत्म हुआ लॉकडाउन! 8 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानें सब कुछ