शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को अक्षरश: लागू करेगी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से सम्बन्धित विधेयक पारित किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है.

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मुख्यमंत्री ने कहा, “यह निर्णय सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इनसे उन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा. इस निर्णय से केन्द्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को बल मिला है.’

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ठाकुर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार प्रत्येक जाति और समुदाय के गरीब और पात्र व्यक्ति को अवसर सुनिश्चित कर रही है, ताकि वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके.’ बता दें कि कुछ दिन पहले ही सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है. गुजरात सरकार ने आज ही इस योजना को लागू कर दिया है. गुजरात ऐसा करने वाला सबसे पहला राज्य है.