गुवाहाटी: एमपी और छत्तीसगढ़ में हुई किसानों की कर्ज माफी का असर देश के राज्य में दिखाई दे रहा है. नॉर्थ-ईस्ट के राज्य असम में इसका प्रभाव दिखाई दिया. असम की बीजेपी सरकार ने 600 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य में आठ लाख किसानों को लाभ होगा. असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी. इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए है. इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं. Also Read - Gujarat Local Body Election Results: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में BJP की बड़ी जीत, AIMIM और 'AAP' का भी खुला खाता, जानें हर सीट का अपडेट...

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यह कृषि कर्ज माफी उन सभी कर्ज पर लागू होंगे, जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने ब्याज राहत योजना की भी मंजूरी दी है. इसके तहत करीब 19 लाख किसान अगले वित्त वर्ष से शून्य ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे.

अब असम की सरकार ने किसानों को दी राहत, 25 फीसदी तक कृषि कर्ज माफ किया

सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. प्रवक्ता ने कहा, ”कर्ज राहत योजना के तहत किसानों के अबतक लिये गये कर्ज में से 25 प्रतिशत को माफ किया जाएगा. अधिकतम लाभ 25,000 रुपए तक है. इस योजना से करीब आठ लाख किसानों को तत्काल लाभ होगा.

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– इन योजनाओं से चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा

– अगले वित्त वर्ष से बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा

– मंत्रिमंडल ने किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर इस पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देने को भी मंजूरी दे दी

– मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने को भी मंजूरी दी

– बैठक में राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मझोल उद्यम को बढ़ावा देने के लिये सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई.