दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. एनजीटी, ईपीसीए, दिल्ली हाई कोर्ट की सक्रियता और सख्त रुख के बाद दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने का फैसला लिया गया है. आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 13 से 17 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया जाएगा. ईपीसीए और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि इस पर गुरुवार को फैसला लिया जाएगा.Also Read - Delhi government calls off the odd even policy| दिल्ली सरकार ने वापस लिया ऑड-ईवन लागू करने का फैसला, नहीं मानीं NGT की ये शर्तें

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परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 13 से 17 नवंबर से ऑड-ईवन लागू किया जाएगा और इसके नियम वैसे ही होंगे जैसे पिछली बार थे. उन्होंने इसे सफलतापूर्वक लागू करने के  लिए सभी एजेंसियों से सहयोग मांगा. गहलोत ने कहा कि कारों के लिए आईजीएल स्टीकर कर से दिल्ली के सभी 22 सीएनजी स्टेशनों पर मिलेंगे. ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा. बाइक और सीएनजी वाहनों को इससे नियम से अलग रखा जाएगा. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदूषण पर चर्चा के लिए दिल्ली और आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक आपात बैठक बुलानी चाहिए.

गहलोत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ने भी सम-विषम की अवधि के दौरान 100 छोटी बसें देने का वादा किया था. स्कूल स्वेच्छा से अपनी बसें मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र हैं. बहरहाल, कोई अनिवार्यता नहीं होगी. सीएनजी वाहनों को छूट होगी, लेकिन उन पर स्टीकर लगा होना चाहिए. ये स्टीकर कल दिन में दो बजे से दिल्ली के 22 आईजीएल स्टेशनों पर मिलेंगे. मंत्री ने कहा कि पिछले सम-विषम के दौरान जारी किए गए स्टीकर भी मान्य होंगे. शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाने के बाद यह कदम उठाने का फैसला किया गया है.

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इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था. इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए थे और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई थी. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार गहराते वायु प्रदूषण संकट को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. दिल्ली में स्कूलों को रविवार तक बंद कर दिया गया है. आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ अहम निर्देश जारी किए. एनजीटी ने भी दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई.

इन दिनों दिल्ली पूरी तरह गैस चैंबर नहीं हुई है. इस पर काबू करने के लिए हाई कोर्ट, ईपीसीए और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने को कहा है. इनकी सक्रियता के चलते ही निर्माण गतिविधियों, पार्किंग शुल्क में 4 गुना बढ़ोतरी, स्कूल बंद जैसे कई फैसले लिए गए हैं.