नई दिल्ली: दक्षिण भारत के कई राज्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों (टीओआर) का विरोध किए जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम का कहना है कि सभी राज्य ‘संविधान का उल्लंघन करने और संघीय व्यवस्था को तोड़ने की केंद्र की कोशिशों’ का एकजुट होकर विरोध करें.

पूर्व वित्त मंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि 15वें वित्त आयोग के गठन के टीओआर के संदर्भ में केरल के वित्त मंत्री का खुले पत्र का समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे संविधान का उल्लंघन करने और संघीय व्यवस्था को तोड़ने की केंद्र की कोशिशों का एकजुट होकर विरोध करें.

गौरतलब है कि केरल सहित दक्षिण के कई राज्यों ने 2011 की जनगणना के मुताबिक केंद्रीय कोष का वितरण किए जाने के प्रावधान को लेकर मौजूदा टीओआर का विरोध किया है.आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछले दिनों कहा था कि केंद्र को संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए. यदि 2011 की जनगणना के मुताबिक केंद्रीय कोष का वितरण किया जाता है तो प्रगतिशील राज्यों को भारी नुकसान होगा.

नायडू के मुताबिक यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2011 की जनसंख्या के हिसाब से किया जाएगा तो दक्षिण भारत के राज्यों को सीटें गंवानी पड़ेंगी. आबादी नियंत्रण में सफलता के लिए दक्षिण भारत के राज्यों को दंडित करना सही नहीं होगा और इससे दक्षिण भारत के राज्यों का प्रभाव घटेगा.