Parliament Winter Session Today: तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक के साथ संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि 29 नवंबर को शुरू हुआ है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहली बार लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 आज सदन में पेश किया, जो लोकसभा से पास कर दिया गया, फिर यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा मचाया. भले ही सरकार ने तीन कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांग को लेकर हंगामा मचा रहा.Also Read - UP में BJP अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर-टू-डोर प्रचार, अखिलेश यादव पर आतंकियों के केस हटाने के आरोप लगाए

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राज्यसभा से भी कृषि कानून बिल पास हो गया.

दो बजे कृषि कानून बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

लोकसभा में कृषि कानून बिल पास हो गया.

लोकसभा की कार्यवाही कल दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया.

विपक्ष का हंगामा जारी.

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है.

शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत.

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है.

पीएम ने कहा संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है.

कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है.

राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक संसद परिसर में चल रही है.

टीआरएस सांसद डॉ के केशव राव ने राज्यसभा में ‘तेलंगाना से फसलों की खरीद न करने की केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण फसल खरीद नीति’ पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘कानूनी गारंटी द्वारा समर्थित सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सरकार’ पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत ‘किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा’ की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है.

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, ‘सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए.’

भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में दिया कामकाज के निलंबन का नोटिस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ‘कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने’ के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. इस बीच संसद सत्र के शुरू होने की पूर्व संध्या पर 31 दलों के 42 सांसदों ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया  था. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए थे. महीने भर चलने वाले इस सत्र में 26 विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच चलेगा.