पटना, 18 फरवरी | बिहार में जनता दल (युनाइटेड) के दो खेमों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष की लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने मांझी के नीतिगत फैसले लेने पर लगी रोक हटा ली है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में मांझी पर नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी थी।  सरकार की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार ने फैसले लेने पर लगी रोक हटाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया था। आवदेन पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने मांझी सरकार पर लगी रोक हटा ली है। यह भी पढ़ें– बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज, मांझी खेमा ने जारी किया व्हिप

न्यायालय ने हालांकि सरकार के लिए गए फैसले पर 20 फरवरी के बाद ही अमल करने का निर्देश सरकार को दिया है। जद (यू) की ओर से अधिवक्ता पी. के. शाही ने पक्ष रखा।  उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने जद (यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मांझी के वित्तीय और नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी थी।  यह भी पढ़ें– जद (यू) सत्ता और विपक्ष दोनों में बैठना चाहती है : भाजपा

गौरतलब है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को 20 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है।