Plans To Ban Social Media For Children Under 16 In This Indian State Know What Is The Reason
देश के इस राज्य में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी, जानें सरकार क्यों ले रही यह फैसला
Social Media Ban For Children In This State: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन का मकसद मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर होने वाले बुरे असर को रोकना है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट भाषण के दौरान बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का ऐलान किया है. (Photo: AI)
Social Media Ban For Children: दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की मांग समय-समय पर उठती रही है. दक्षिण भारत के एक राज्य ने अब इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. कर्नाटक सरकार 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की योजना बना रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया. सिद्धारमैया ने कहा,’मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा.
सिद्धारमैया ने पेश किया बजट
सिद्धारमैया ने अपना 17वां बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि वह संविधान में बताए गए फेडरल गवर्नेंस सिस्टम का पालन न करके राज्य के साथ अन्याय कर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपना रही है जो वेलफेयर प्रोग्राम को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और लंबे समय के इकोनॉमिक बदलाव के साथ बैलेंस करती है. इसके साथ-साथ उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की मांगों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होने की अपील की.
‘डेवलपमेंट में सबसे आगे कर्नाटक’
सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक देश के डेवलपमेंट में सबसे आगे है और वह टैक्स रेवेन्यू देने वाले सबसे बड़े राज्यों में से एक भी है. उन्होंने कहा, ‘हमारा राज्य देश के डेवलपमेंट के सभी सेक्टर में सबसे आगे है. यह उन खास राज्यों में से एक है जो सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देता है.’ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार संघीय शासन व्यवस्था का पालन न करके केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ अन्याय कर रही है. राज्य सरकार एक ऐसी विकास रणनीति पर चल रही है जो बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन में निवेश के साथ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाती है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया.सिद्धारमैया ने बताया कि साल 2026-27 के लिए कुल व्यय 4,48,004 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन या आंशिक रूप से पाबंदी दुनिया के कई देशों में है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है. ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 में यह कानून बना और इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है. यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं है. वहीं, फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी है. इसके अलावा इटली में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरेंटल कंसेंट जरूरी है. पुर्तगाल में 13 से 16 साल के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए पैरेंटल कंसेंट आवश्यक है.
इन देशों में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी
स्पेन, डेनमार्क, स्लोवेनिया, ग्रीस, यूके और मलेशिया में 15-16 साल के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाये जाने की तैयारी की जा रही है.
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