नई दिल्ली: भ्रष्टाचार पर सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह ना मिले इसके लिए उनकी सरकार प्रयासरत है और आशा है कि यह कोशिश रंग लाएगी. दैनिक जागरण के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘उत्पादक और उपभोक्ता को जितना संभव हो पाए उतना पास लाया जाए. भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, हमारी नीति स्पष्ट भी है और सख्त भी.

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पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बड़े-बड़े सरनेम वालों ने देश में राज किया लेकिन देश का विकास नहीं कर पाए. पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोत्तम प्रतिभा और प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भारत समृद्ध नहीं बन पाया. पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियों के लिए गरीबी वोटबैंक के अलावा कुछ नहीं रही. उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े सरनेम वालों के पास सत्ता रही लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं खोजा गया.

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उन्होंने कहा कि जो आर्थिक अपराध करने वाले हैं, भगोड़े हैं, उनको दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह ना मिले इसके लिए भारत ने कुछ सुझाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रखे हैं. विश्वास है कि हमारी यह मुहिम रंग लाएगी. मोदी ने कहा कि पिछले दिनों अर्जेंटीना में जी-20 शिखर सम्मेलन में आए नेताओं से उनकी बातचीत हुई. उन्होंने अपनी बातें दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के बीच रखी.

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उन्होंने जोर दिया कि गरीबों के सशक्तिकरण के माध्यम तैयार करने का यह काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला, आने वाले समय में इसका विस्तार होना है. ‘हमारा प्रयास है कि तकनीक की मदद से बिचौलियों को हटाया जाए.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में सम्पर्क से लेकर संचार तक, प्रतिस्पर्धा से लेकर सुविधा तक, जीवन के हर पहलू को तकनीक से जोड़ने का प्रयास हो रहा है. तकनीक और मानवीय संवेदनाओं की शक्ति से सुविधाजनक जीवन जीने का माहौल सुनिश्चित किया जा रहा है.

मोदी ने कहा कि आज बड़े लक्ष्यों, कड़े और बड़े फैसलों का अगर साहस सरकार कर पाती है, तो उसके पीछे एक मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है. न्यू इंडिया के लिए सरकार का पूरा ध्यान सामर्थ्य, संसाधन, संस्कृति और सुरक्षा पर है. उन्होंने कहा कि विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन-जन की सुनवाई, इसी को केंद्र में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है.