नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे. एक्सप्रेस-वे फरवरी, 2018 में सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की सहमति के बिंदुओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा. यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा. साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. Also Read - New Education Policy: पीएम मोदी ने कहा- प्री-नर्सरी से पीएचडी तक जल्द ही लागू हों नई शिक्षा नीति के नियम

296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ओरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है. भारत को भूमि प्रणाली, जहाज और पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, हथियारों और सेंसरों जैसे रक्षा उपकरणों की भारी जरूरत है. यह आवश्यकता 2025 तक 250 बिलियन अमरीकी डॉलर की होगी. इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान 21 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की घोषणा की थी. Also Read - WB Assembly Elections 2021: दिलीप घोष ने किया कंफर्म, सौरव गांगुली भाजपा में नहीं हो रहे शामिल

केन्द्र सरकार ने आरंभ में 6 क्लस्टरों की पहचान करते हुए गलियारा स्थापित किया है. ये हैं- लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, जिनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र – झांसी और चित्रकूट में 2 क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं. वास्तव में सबसे बड़ा क्लस्टर झांसी में तैयार किया जाएगा. ऐसी भूमि जिसपर खेती नहीं की गई है, उसे झांसी और चित्रकूट दोनों जगहों पर खरीद लिया गया है. क्षेत्र के गरीब किसानों को इससे लाभ मिलेगा. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसी दिन चित्रकूट में देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत करेंगे.

करीब 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास देश में औसतन जोत क्षेत्र 1.1 हेक्टेयर से भी कम है. लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन वाले चरण के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन चुनौतियों में प्रौद्योगिकी गुणवत्तापूर्ण बीज, उवर्रक और आवश्यक धनराशि सहित कीटनाशकों तक पहुंच शामिल है. आर्थिक शक्ति की कमी के कारण उन्हें अपने उत्पाद के विपणन में भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यद्यपि किसानों की आय दोगुना करने (डीएफआई) की रिपोर्ट में 2022 तक 7,000 एफपीओ के गठन की सिफारिश की गई है, केन्द्र सरकार ने अगले पांच वर्ष में किसानों के लिए भारी उत्पादन के कारण लागत में बचत सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए एफपीओ का गठन करने की घोषणा की है.

केन्द्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने मूल्यवर्धन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ की रणनीति के जरिये कृषि उत्पाद के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा. नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसान उत्पाद संगठनों का गठन और संवर्धन (एफपीओ) शीर्षक से नई समर्पित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की, जिसमें 10,000 नए एफपीओ गठित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्धता के साथ संसाधनों की व्यवस्था की गई है.