रूस पर US की सख्ती के बीच PM मोदी ने JD Vance से की बात, जानिए दोनों नेताओं ने किस मुद्दे पर की चर्चा

रूस पर कड़े प्रतिबंधों वाले बिल के बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की फोन पर बात हुई. जानिए दोनों नेताओं ने क्या बात की और इससे दोनों देशों पर क्या असर होगा.

अमेरिका में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी चल रही है. (Photo from IANS)

Share

Share Article

✕

• Facebook
• WhatsApp
• X
• Email
• Telegram
• LinkedIn

• अमेरिकी सीनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों वाला बिल 86-11 वोट से पास किया है
• बिल में भारत का नाम सीधे नहीं है, लेकिन रूसी से खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लग सकता है
• इसी बीच पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance की फोन पर बातचीत हुई
• दोनों नेताओं ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की

India US Relations: अमेरिका में रूस के खिलाफ बड़े प्रतिबंधों वाले बिल को सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance की फोन पर बात हुई. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका के व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को अलग-अलग अहम क्षेत्रों में और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को बेटे के जन्म पर बधाई भी दी. यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका में रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की तैयारी चल रही है.

US Senate ने पास किया रूस के खिलाफ वाला बिल

इससे पहले, अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ग्राहम का रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 2026 को मंजूरी दी. बिल में भारत का नाम सीधे नहीं लिखा है, लेकिन इसके प्रावधान है कि रूस के कच्चे तेल-गैस के सबसे बड़े खरीदारों को निशाना बन सकते. कानून के तहत व्यापार आंकड़ों के आधार पर रूस के कच्चे तेल और गैस के 5 बड़े खरीदारों और प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करने वाले पांच प्रमुख देशों की पहचान की जाएगी. रिपब्लिकन सीनेटर डेब फिशर ने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों पर रूस की ऊर्जा निर्भरता कम करने का दबाव बनाया जाना चाहिए.

100% Tariff का प्रावधान, भारत पर क्यों खतरा?

यही नहीं यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत देता है. इसके अलावा रूसी अधिकारियों, बड़े कारोबारियों, उनके परिवारों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है. रूस की शैडो फ्लीट और यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की मदद करने वाले विदेशी पक्ष भी निशाने पर हैं. हालांकि, टैरिफ प्रावधानों को हटाने के लिए रिपब्लिकन रैंड पॉल और डेमोक्रेट रॉन विडेन का संशोधन 32-64 वोट से गिर गया. बिल में ईरान प्रतिबंध अधिनियम को 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान भी है.

अब हाउस में अटकी है गेंद

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि अब बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी House of Representatives में जाएगा. हालांकि, सदन फिलहाल 31 अगस्त तक अवकाश पर है और उसने अभी यह साफ नहीं किया है कि बिल पर कब चर्चा होगी. ऐसे में पीएम मोदी और जेडी वेंस की बातचीत को बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें