नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार के एडिशनल सचिव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर कोलकाता और हावड़ा नगर निगम के आयुक्त और सभी जिला मेजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है. सचिव ने लिखा, मुझे आपको सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में NPR की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि NPR से जुड़ी कोई भी गतिविधि पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती. यह आदेश सार्वजनिक हित के आदेश में जारी किया गया है.

पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की चेतावनी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बावजूद सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क और रेल नाकेबंदी जारी रही तथा हिंसक प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आयी. राज्य में इस संबंध में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किये गये हैं.

बता दें कि राज्य सरकार ने एनपीआर पर रोक का यह आदेश ऐसे समय में जारी किया जब राज्य में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए. हाल ही में ममता ने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप मेरी सरकार बर्खास्‍त करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी नागरिक संसोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी. अगर वे सीसीए को लागू करना चाहते हैं, तो उन्‍हें मेरी लाश पर करना होगा. वहीं, राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को कल राजभवन बुलाया है.