By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र ने बदला फैसला, संसद सत्र में होगा प्रश्नकाल, संसदीय कार्य मंत्री बोले- हम चर्चा से भाग नहीं रहे
आगामी संसद सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने को लेकर विपक्ष के हमले और आलोचना के बीच सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है.
नई दिल्ली: आगामी संसद सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने को लेकर विपक्ष के हमले और आलोचना के बीच सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है. संसद में प्रश्नकाल होगा. सवाल पहले ही लिखित में दिए जाएंगे. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह किसी भी चर्चा से भाग नहीं रही है और सभी विपक्षी दलों को इस कदम के बारे में पहले ही बता दिया गया था और उनमें से अधिकतर इस पर सहमत थे.
Trending Now
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार अतारांकित प्रश्नों के लिए तैयार है और उसने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है. अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिये जाते हैं जबकि ‘तारांकित प्रश्न’ वे होते हैं, जिनके उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौखिक रूप से दिया जाना वांछित होता है. जोशी ने कहा, ‘‘हम किसी भी चर्चा से भाग नहीं रहे हैं और हम उन सभी मुद्दों या विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति में लिया जाएगा.’’
जोशी ने यह उल्लेख किया कि मानसून सत्र कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अभूतपूर्व परिस्थितियों में हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नकाल होता है तो मंत्रालयों के अधिकारियों को संसद में आना होगा और इससे भीड़ हो सकती है. मंत्री ने कहा कि इसलिए सदस्यों की सुरक्षा के लिए मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने सभी विपक्षी दलों से संपर्क किया था और उनमें से अधिकांश सत्र के दौरान प्रश्नकाल आयोजित नहीं करने पर सहमत थे. उन्होंने कहा कि कम से कम 30 मिनट का शून्यकाल होगा. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भाकपा सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रश्नकाल स्थगित करने के फैसले की आलोचना की है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कोविड-19 महामारी के नाम पर ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ और ‘‘संसद को एक नोटिस बोर्ड’’ बनाने की कोशिश कर रही है.
Also Read:
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें