चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, 11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव पर फैसला संभव

अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित गड़बड़ी मामले के बीच महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफे दे दिए हैं. एसआईटी (SIT) जांच, एफआईआर (FIR) और गिरफ्तारियों के बाद अब अगली ट्रस्ट बैठक होगी.

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Ram Mandir Donation Scam Case: अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शनिवार (27 जून) को पुष्टि की कि उसे महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल चुके हैं. ये घटनाक्रम राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के बीच सामने आया है.

चंपत राय ने अपने इस्तीफे में नैतिक जिम्मेदारी का हवाला दिया है. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब दान में कथित गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक चंपत राय या अनिल मिश्रा के खिलाफ किसी अपराध का निष्कर्ष घोषित नहीं किया है.

13 जून को हुआ था SIT का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने कथित गबन और दान की चोरी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की. इस केस में आठ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. उन पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और चोरी की संपत्ति छिपाने जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

जांच के दौरान सामने आया कि दान की गिनती से जुड़ी कई मानक प्रक्रियाओं का कथित रूप से पालन नहीं किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, गिनती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की तलाशी और सीसीटीवी फुटेज को निर्धारित समय तक सुरक्षित रखने जैसे नियमों में लापरवाही की आशंका जताई गई है. इन्हीं पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि इन सुरक्षा प्रक्रियाओं को वर्ष 2025 में लागू किया गया था, जब ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों ने दान गिनती प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए थे. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ और कथित गड़बड़ियां किस स्तर पर हुईं.

इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहस छेड़ दी है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जांच में शीर्ष स्तर की जवाबदेही तय नहीं की गई है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

फिलहाल दान की कथित हेराफेरी की वास्तविक राशि और पूरी कार्यप्रणाली का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. ट्रस्ट की अगली बैठक, एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

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