Also Read - Farmer's Agitation Live Updates: किसान नेता चढूनी बोले, जब तक सरकार सभी मांगें नहीं मान लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा

Also Read - Goa: पूर्व मुख्‍यमंत्री रवि नाइक ने दिया कांग्रेस के व‍िधायक पद से इस्तीफा, BJP में हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली, 25 मार्च | प्रशासन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही मुक्त सॉफ्टवेयर नीति बनाएगी। यह बात बुधवार को यहां केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही। प्रसाद ने तीसरे वेब रत्न पुरस्कार समारोह में कहा, “करीब 4,00,000 केंद्रों में अपनी उपस्थिति रखने वाले भारतीय डाक और कॉमन सर्विस सेंटर को डिजिटीकरण के माध्यम से वंचित लोगों का सशक्तीकरण करने का काम सौंपा गया है।” यह भी पढ़ें–सरकार सही आलोचना पर रोक नहीं लगाएगी : रविशंकर प्रसाद Also Read - Loksabha में बोले राहुल गांधी, मेरे पास है आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट; इन्हें दीजिए मुआवजा

प्रसाद ने दोस्ताना पहचान बनाने के लिए सभी संबद्ध सरकारी विभागों को मिलकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद सरकारी तंत्र को लोक हितैषी बनाना और डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से समृद्ध और गरीबों के बीच की खाई को कम करना है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और यहां इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या कुछ ही वर्षो में 50 करोड़ हो जाने वाली है।