रेट बिना बताए बेच दिया 200 रुपये का जूस, ग्राहक ने मालिक से वसूले 20 हजार, जानें मामला

बिना कीमत बताए 200 रुपये का तरबूज जूस बेचना रेस्तरां को भारी पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए ग्राहक को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

ग्राहक ने बताया कि जूस ऑर्डर करते समय उसे उसकी कीमत नहीं बताई गई थी. (Photo from AI)

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अक्सर हम जल्दबाजी में रेस्टोरेंट या होटल में बैठ जाते हैं. बिना मेन्यू देखे जो मन में आता है, वही ऑर्डर भी कर देते. बाद में जब बिल सामने आता है, तो हैरानी होती है. ऐसा ही एक मामला केरल के कोल्लम जिले से सामने आया है. जहां एक ग्राहक को बिना रेट बताए 200 रुपये का तरबूज का जूस परोस दिया गया. बाद में ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

जानें यह पूरा मामला क्या था?

एक प्राइवेट न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता 28 सितंबर 2025 को अपने दो दोस्तों के साथ कोल्लम के डी लाइट हाउस नाम के रेस्तरां में गया था. उसके दोस्त कनाडा से लौटे थे और तीनों ने वहां खाना, शराब, बीयर और एक गिलास तरबूज का जूस ऑर्डर किया. जब बिल आया, तो जूस के लिए 200 रुपये और उस पर 5% GST ऐड था. ग्राहक को यह रेट असामान्य लगी, क्योंकि उसके मुताबिक कोल्लम में कोई होटल एक गिलास तरबूज जूस के लिए इतने पैसे नहीं लेता. इसके बाद, ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर दी.

कोर्ट में रेस्तरां ने नहीं रखा अपना पक्ष

कंज्यूमर कमीशन ने रेस्तरां को नोटिस भेजा, लेकिन डी लाइट हाउस की तरफ से कोई भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ. इसके बाद, आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए बिल और आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर मामले की सुनवाई की. ग्राहक ने बताया कि जूस ऑर्डर करते समय उसे उसकी कीमत नहीं बताई गई थी और न ही मेन्यू दिखाया गया जिससे वह पहले फैसला ले सके.

कोर्ट ने माना अनुचित व्यापार

कोल्लम कंज्यूमर कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि होटल और रेस्तरां अपने उत्पादों की कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. क्योंकि उसमें सेवा, माहौल और संचालन लागत शामिल होती है. लेकिन ग्राहक को ऑर्डर से पहले कीमत बताना उनकी जिम्मेदारी है. आयोग ने माना कि कीमत छिपाकर जूस सर्व करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है क्योंकि इससे ग्राहक को सोच-समझकर निर्णय लेने का मौका नहीं मिला.

ग्राहक को मिला 20 हजार का मुआवजा

कमीशन ने रेस्तरां को आदेश दिया कि वह ग्राहक को 15 हजार रुपये और कानूनी खर्च के तौर पर 5 हजार रुपये दे. यानी 20 हजार रुपये का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा. अगर, तय समय पर भुगतान नहीं हुआ तो 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. हालांकि, कोर्ट ने 200 रुपये के जूस का रिफंड नहीं दिया, क्योंकि ग्राहक उसे पी चुका था.

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