नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस संबंध में कुछ निवेशकों के अनुरोध ठुकरा दिया. इन निवेशकों ने अपने आवेदन में कहा था कि न्यायालय ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया था. इसके बावजूद यह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है. पीठ ने कहा, ”हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं.”

खास बात ये हैं कि इसी मामले की जांच को लेकर सीबीआई और कोलकाता पुलिस कमिश्नर आमने-सामने आ गए और मुख्यमंत्री राज्य के पुलिस अधिकारियों के समर्थन में कूद पड़ी. इस मामले शीर्ष अदालत ने शारदा घोटाले से संबंधित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बीते  4 फरवरी को कहा था कि यदि पुलिस आयुक्त भूल से भी साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे तो हम उनसे सख्ती से निबटेंगे और उन्हें इसका मलाल होगा.

शीर्ष अदालत ने राजीव कुमार को कहा था जाांच में सहयोग करें
इससे पहले न्यायालय ने घोटाले की जांच वर्ष 2013 में सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी. केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक दल तीन फरवरी को इस जांच के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके आवास गया था. लेकिन वहां पर कोलकाता पुलिस ने इस दल को हिरासत मे ले लिया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थीं. इस मामले में शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने और पूरी ईमानदारी के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने कहा था कि इस दौरान राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

एसआईटी टीम का नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे थे
शारदा चिटफंड घोटाले की जांच 9मई, 2014 को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले इसकी जांच के लिए गठित विशेष जांच दल का नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे थे.

राजीव कुमार पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड नष्ट करने का आरोप
जांच ब्यूरो का आरोप था कि राजीव कुमार ने इस घोटाले के प्रमुख और संभावित आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसी महत्वूपर्ण साक्ष्य सामग्री नष्ट कर दी है और उसके साथ छेड़छाड़ की है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था सख्ती से निबटेंगे
शीर्ष अदालत ने शारदा घोटाले से संबंधित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चार फरवरी को कहा था कि यदि पुलिस आयुक्त भूल से भी साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे तो हम उनसे सख्ती से निबटेंगे और उन्हें इसका मलाल होगा. न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को सीबीआई की अवमानना याचिका पर 18 फरवरी से पहले जवाब देने का भी निर्देश दिया था.

सीबीआई ने लगाए हैं गंभीर आरोप
जांच एजेन्सी का दावा है कि शारदा, रोज वैली और टावर ग्रुप जैसी कंपनियों ने तृणमूल कांग्रेस को बहुत अधिक चंदा दिया था. जांच ब्यूरो का आरोप है कि राजीव कुमार ने अपनी जांच के दौरान एकत्र की गई शुरूआती और महत्वपूर्ण सामग्री उसे नहीं सौंपी है. सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार ने पहली नजर में आपराधिक अपराध किये हैं और सम्मन जारी किये जाने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.

पश्चिम बंगाल प्रशासन नहीं कर रहा जांच में सहयोग
इसी तरह जांच एजेन्सी ने कहा है कि 2013 में रोज वैली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद विशेष जांच दल ने इस तथ्य को छुपाया, जिसकी वजह से सीबीआई नियमित मामला दर्ज नहीं कर सकी. जांच ब्यूरो का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन भी इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में अड़गेबाजी कर रहा है.