नई दिल्ली: दिल्ली मंत्रिमंडल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि महानगर में सब्सिडी वाले प्याज की आपूर्ति बढ़ा दी जाए ताकि नवरात्रों के बाद मांग बढ़ने के कारण कोई परेशानी नहीं आए. एक बयान में बताया गया कि कैबिनेट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिया कि प्याज बेचने वाले मोबाइल वैन की संख्या बढ़ा दी जाए.

दिल्ली के हर नगर निगम में कम से कम एक मोबाइल वैन मुहैया करानी जानी चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में चार से छह मोबाइल वैन हों. कैबिनेट बैठक में केजरीवाल ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त को निर्देश दिया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित क्षेत्र जांच की जाए.

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बयान के मुताबिक निगरानी दल प्याज के लिए स्टॉक की सीमा की भी जांच करेंगे और इसका उल्लंघन करने वालों से कानूनी तरीके से निपटा जाए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने 28 सितम्बर से सब्सिडी वाले प्याज का वितरण शुरू किया था.

बता दें कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं. कुछ दिन पहले तक तो 80 से 100 रुपए प्याज मिल रहा था. दिल्ली सरकार ने प्याज पर सब्सिडी देना शुरू किया और प्याज की कीमतें 24 रुपए हो गई. प्याज खरीदने को होड़ सी मच गई थी. केंद्र सरकार ने भी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी.