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Gargi Santosh
गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें
राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया – कि अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. अदालत के इस आदेश के बाद अब ऐसे वाहन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वे ट्रैफिक नियमों और प्रदूषण मानकों का पालन करें.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने आदेश में कहा दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर पहले जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का मतलब यह नहीं है कि मालिकों को दंडित किया जाए या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस मामले में वाहन मालिकों के अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कानून का उद्देश्य भी पूरा हो और लोगों को अनावश्यक परेशानियां भी न हों.
दरअसल, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए पहले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई थी. इस नियम के तहत कई वाहनों को जब्त किया गया और मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया. इससे न केवल आम लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि कई बार ऐसे वाहन भी जब्त हुए जो निजी उपयोग में थे और नियमित सर्विस के कारण प्रदूषण मानकों को पूरा कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन समस्याओं को देखते हुए दिया गया है, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगी और वे अपने पुराने वाहन इस्तेमाल कर पाएंगे.
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