लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि यह एक बड़े वर्ग के लोगों के लिए किया गया सही निर्णय है.

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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत में दावा किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और केंद्र सरकार को इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए इस मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के जरिये एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामले में स्वत: गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. न्यायालय के इस फैसले को समाज के एक हिस्से ने कानून के प्रावधानों को हल्का किये जाने के तौर पर देखा.

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सरकार ने न्यायालय के फैसले को पलटा
इसको लेकर एससी-एसटी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली थीं. सरकार ने समुदाय की चिंताओं का निराकरण करने के लिये संसद के मॉनसून सत्र में एससी-एसटी कानून में संशोधन के लिये एक विधेयक को पारित कराकर न्यायालय के फैसले को पलट दिया.