नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. सरकार ने इस बजट को बदलाव और विकास का बजट कहा है. बजट में महिलाओं, छात्रों, खेल, व्यापारियों, कर, पेट्रोल डीज़ल को लेकर कई अहम एलान किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला आम बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की होगी.

1. मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाया. पेट्रोल-डीजल महंगा होगा. पेट्रोल-डीजल पर एक फीसदी सेस बढ़ाया गया है. सोना और कीमती आभूषणों के आयात पर भी टैक्स बढ़ा.

2. 45 लाख रुपये तक के घर के लिए लोन पर ब्याज में 3.50 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट. आम लोगों का घर खरीदना होगा और भी आसान.

3. 2-5 करोड़ रुपये सालाना कमाई करने वालों को पहले की तुलना में 3 फीसदी ज्यादा कर देना होगा.

4. 5 करोड़ से अधिक सालाना कमाई करने वालों को पहले की तुलना में 7 फीसदी ज्यादा कर देना होगा.

5. इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा आसान. बिना पैन कार्ड के आधार नंबर से भर सकते हैं रिटर्न.

6. बिजनेस में नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए खाते से साल में एक करोड़ रुपये की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस कटेगा.

7. 400 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियां टैक्स छूट के दायरे में आएंगी.

8. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर 1.50 लाख रुपये तक की आयकर छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन का वैश्विक हब बनाने की योजना.

9. पीएम कर्मयोगी मानदंड स्कीम से छोटे व्यापारियों को फायदा. 3 करोड़ व्यापारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. छोटे-मझोले उद्योगों के 59 मिनट में लोन को मंजूरी दिलाने का प्रावधान.

10. घर किराये पर लेने के मुद्द पर जल्द ही कई सुधार लाया जाएगा.

11. विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आकर्षित करने के लिये ‘भारत में पढ़ो’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. वैश्विक स्तर के संस्थान के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान, यह पिछली सरकार के संशोधित अनुमान का तीन गुना अधिक. विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा.

12. मुद्रा योजना में महिला को एक लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. महिलाओं को 5 हजार रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.

13. वित्त वर्ष 2019-20 में ‘ऋण गारंटी वृद्धि निगम’ का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिए कार्य योजना. इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा.

14. रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया जाएगा.

15. वित्त मंत्री ने देश में नई शिक्षा नीति लाने की बात कही. जिसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा में बेहतर अनुशासन पर जोर दिया जाएगा.

16. दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 2018- 19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है.

17. देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना.

18. रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. PPP मॉडल से निवेश पर रहेगा जोर. रेल ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ की जरूरत, बिजली के वन नेशन, वन ग्रिड का ऐलान. पानी व गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड.

19. रोजाना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य. भारत इस साल दो अक्टूबर को खुले में शौच से पूर्णत: मुक्त हो जाएगा.

20. सरकार उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में सुधार करेगी और बिजली क्षेत्र के लिए नए पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिजली क्षेत्र के लिए नई शुल्क योजना लाएगी.

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