सूरजमुखी ही नहीं अन्य कई फसलों के लिए भी MSP पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

सूरजमुखी के बीजों की MSP तय करने के लिए हो रहे हंगामे के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने दर्जनभर से ज्यादा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मुहर लगा दी है.

सूरजमुखी के बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने को लेकर किसान पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 लोगों को नेशनल हाईवे को बंद करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया. इधर कैबिनेट ने सूरजमुखी ही नहीं कई अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मुहर लगा दी है.

सबसे पहले बात सूरजमुखी की ही कर लेते हैं, क्योंकि इसी को लेकर ज्यादा बवाल मचा हुआ है. केंद्रीय कैबिनेट ने सूरजमुखी के बीजों के लिए 6760 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. इस बार सरकार ने MSP में 360 रुपये की बढ़ोतरी की है. जो पिछले सीजन 6400 रुपये था. यही नहीं सरकार ने बताया है कि साल 2014-15 में सूरजमुखी बीजों के लिए सिर्फ 3750 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे. जो पिछले 9 वर्षों में 3010 रुपये बढ़ चुका है.

कैबिनेट ने धान, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग दाल, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कॉटन आदि के लिए भी MSP पर मुहर लगा दी है.

फसल	2014-15 में MSP	2022-23  में MSP	2023-24  में MSP	2022-23 के मुकाबले MSP में बढ़ोतरी
धान – सामान्य	1360	2040	2183	143
धान-ग्रेड ए ^	1400	2060	2203	143
ज्वार-हाइब्रिड	1530	2970	3180	210
ज्वार- मालदंडी ^	1550	2990	3225	235
बाजरा	1250	2350	2500	150
रागी	1550	3578	3846	268
मक्का	1310	1962	2090	128
तूर/अरहर	4350	6600	7000	400
मूंग	4600	7755	8558	803
उड़द	4350	6600	6950	350
मूंगफली	4000	5850	6377	527
सूरजमुखी के बीज	3750	6400	6760	360
सोयाबीन (पीला)	2560	4300	4600	300
तिल	4600	7830	8635	805
नाइजरसीड	3600	7287	7734	447
कपास (मीडियम स्टेपल)	3750	6080	6620	540
कॉटन (लॉन्ग स्टेपल) ^	4050	6380	7020	640

इससे पहले आज यानी बुधवार 7 जून को ही कांग्रेस ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला था. हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कांग्रेस ने किसानों की सूजरमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग का समर्थन किया. इस दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी ने MSP कानून लाने की बात कही थी, कहां है वो कानून? ना तो कोई MSP कानून आया और न ही किसानों को MSP मिल रहा है. जब किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है. क्या सरकार और पुलिस सिर्फ किसानों को मारने और उनका अपमान करने के लिए हैं.

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हम इस मुद्दे को आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में उठाएंगे. उन्होंने कहा, एक समय जो नारा जय जवान, जय किसान था, वह आज मरे किसान, पिटे किसान, जय धनवान हो गया है.