नई दिल्ली: केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू होंगे. उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रशासन के तहत जम्मू-कश्मीर में दिए गए RTI आवेदन जल्द ही केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे. Also Read - पाकिस्तान के प्रॉपेगेंडा का भारत ने कूटनीतिक तरीके से दिया जवाब, 20 देशों के राजनायिक पहुंचे कश्मीर घाटी

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा ही होगा. जम्मू-कश्मीर में आरटीआई कानून लागू करने में जटिलता के संबंध में मीडिया में आई कुछ खबरों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि RTI कानून के सभी प्रावधान इस नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश में लागू होंगे. Also Read - कश्मीर आए विदेशी मेहमान, तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची, दुनियाभर में अलाप रहा यह राग

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण यहां RTI कानून का कोई प्रावधान नहीं था. Also Read - Pulwama Attack: पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर टला बड़ा हादसा, जम्मू में 7 किलो विस्फोटक मिला