भावनगर (गुजरात): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) संसद ने पारित किया है, इसलिए राज्यों के पास उसे लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है. भाजपा नेता इस कानून के खिलाफ पार्टी के ‘दुष्प्रचार ध्वस्त करो’ अभियान में हिस्सा लेने यहां आए थे.

केरल विधानसभा से CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने और पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से भी ऐसी ही आवाज आने का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि नागरिकता एक ऐसा विषय है जो संविधान की केंद्रीय सूची में है. उसका मतलब है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है. ऐसे में उसे लागू करना सभी मुख्यमंत्रियों का दायित्व है. यह उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है.

उन्होंने कहा कि उन सभी को CAA लागू करना होगा. उनके पास कोई विकल्प नहीं है.