उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सातवा वेतन आयोग को जल्द ही लागू करेंगे। इसका लाभ प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों मिल सकेगा। सामवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को सातवां वेतन मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। Also Read - 7th Pay Commission News : साल की शुरुआत में ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ गया यह भत्ता

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उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 6 लाख पेंशनधारी हैं, जिन्हें इससे फायदा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति वह खुद करेंगे। ये कमेटी छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। यह भी पढ़ें: सातवां वेतन आयोग: 29 जून को होने वाली बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला Also Read - 7th Pay Commision: नए साल पर मोदी सरकार कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा, बढ़ेगी इतनी सैलरी

ये है सरकार का असली मकसद

सूत्रों के अनुसार चुनाव के इस मौसम में फील गुड का माहौल बनाने में लगी अखिलेश सरकार इसे दो तीन महीने के भीतर ही लागू करने की तैयारी कर रही है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का ये तोहफा कहीं चुनाव आचार संहिता के चक्कर में न फंस जाए।

माना जा रहा है कि सातवां वेतनमान अक्टूबर में लागू हो सकता है। सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि इसे लागू करने में सरकार पर 24,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के एचआरए 20 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल अटक गया है।

इसे कुछ दिनों बाद मंजूरी मिल सकती है। ये तय माना जा रहा है कि इसका भी ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही कर देगी।

News Source: aajtak.intoday