UP News: बिजली बिल बकायेदारों की लग गई लॉटरी! पूरा सरचार्ज माफ, मूलधन में भी मिली बड़ी छूट

योगी सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत दी है. बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत, सरकार ने सरचार्ज माफ कर दिया साथ ही मूलधन में भी बड़ी छूट दी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते...

यूपी की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 शुरू की है. यह खास तौर पर लंबे समय से बकाया बिल से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद है. इस योजना के तहत बिजली बकायेदारों को सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी, साथ ही मूलधन में अच्छी-खासी राहत दी जा रही है. योजना का दूसरा चरण 4 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहा है, जिसमें उपभोक्ता पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं. पहले चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिससे साफ है कि लोगों को इससे काफी फायदा मिला है. सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपने बकाया बिल निपटाकर दोबारा नियमित भुगतान की ओर लौटें.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिजली लोड 2 किलोवाट तक है. इसके अलावा 1 किलोवाट तक लोड वाले छोटे दुकानदार भी एकमुश्त समाधान योजना के तहत शामिल किए गए हैं. सबसे बड़ी राहत यह है कि बकाया बिजली बिल पर लगने वाला 100 फीसदी सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रहा है.

इतना ही नहीं, बकाया मूलधन में भी 20% तक की छूट दी जाएगी. उपभोक्ताओं को यह सुविधा भी मिलेगी कि वे पूरी रकम एक साथ न देकर आसान किस्तों यानी ईएमआई के रूप में भुगतान कर सकें, जिससे आर्थिक बोझ कम पड़ेगा.

बिजली चोरी मामलों में राहत मिलेगी

बिजली विभाग इस योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को भी मौका दे रहा है, जिनके बिजली बिल औसत खपत से ज्यादा आ रहे हैं. ऐसे मामलों में औसत खपत के आधार पर बिल में सुधार कराया जा सकता है. इससे मीटर तेज चलने या गलत रीडिंग जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी. साथ ही जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं, उन्हें भी राहत दी जा रही है. अगर वे तय शर्तों के तहत अपना बकाया जमा कर देते हैं, तो उनके मामलों में भी समाधान का रास्ता खुल सकता है.

जान लें अन्य जरूरी जानकारी भी

बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण करना काफी आसान है. उपभोक्ता [WWW.UPPCL.ORG](http://WWW.UPPCL.ORG) वेबसाइट, UPPCL कंज्यूमर ऐप, बिजली विभाग के कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं. पंजीकरण के लिए 2000 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसे बाद में बकाया बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा. किसी भी तरह की जानकारी या सवाल के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यूपीपीसीएल फरवरी में तीसरा चरण भी चला सकता है, हालांकि उसमें मिलने वाली छूट पहले जैसी होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है.