OTS Scheme: OTS योजना से दूरी पड़ी भारी, बिल बकाएदारों की बिजली कटने के संकेत

OTS Scheme: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है. जो बकाएदार इस योजना में सहयोग नहीं करेंगे उसकी बिजली तुंरत काट दी जाएगी. आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट...

एकमुश्त समाधान योजना (OTS) में भाग नहीं लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है. निदेशालय के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है, लेकिन जो लोग जानबूझकर इस योजना से दूरी बना रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं.

क्या है OTS Scheme?

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की है. इस योजना के तहत बकायेदारों को अपने बकाया पर छूट मिलेगी. इस योजना से बकाएदारों को भुगतान करने में काफी राहत मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ी

अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय हंसराज कौशल ने शुक्रवार को ग्रामीण इलाकों का दौरा किया. इस दौरे के दौरान उन्होंने उपकेंद्र ताल दरवाजा के अंतर्गत आने वाले गांव नगला मुंशी में पहुंचकर ओटीएस योजना के तहत पंजीकरण की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की. लाइन स्टाफ के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया गया. उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि बकाया धनराशि को जमा कराए जाने के उद्देश्य से ही शासन द्वारा योजना का संचालन कराया जा रहा है.

OTS योजना में कैसे कैसे मिलेगी राहत? छूट का लाभ लेने की अपील

अधिशासी अभियंता ने उपभोक्ताओं को बताया कि शासन द्वारा ओटीएस योजना इसलिए चलाई जा रही है ताकि बिजली बिल का बकाया आसान तरीके से जमा हो सके. तय प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस अवसर का लाभ उठाएं.

बकाएदारों और लापरवाह कर्मचारियों को सख्त चेतावनी

अधिकारियों ने टीजीटू और अन्य लाइन स्टाफ को कार्य में सुस्ती बरतने पर कड़ी फटकार लगाई. निर्देश दिए गए कि अवर अभियंता अपनी टीम के साथ स्वयं बकाएदारों के घर- घर जाएं और भुगतान के लिए प्रेरित करें. साथ ही बड़े बकाएदारों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. इतना ही नहीं, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सामने से सहयोग न मिलने पर बिजली आपूर्ति तुरंत बंद की जाए और लापरवाह कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाए.