रूस से तेल खरीदना भारत को पड़ेगा महंगा, ट्रंप लगाएंगे 100% टैरिफ? जानें किन-किन देशों पर पड़ेगा असर

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट से पास हो गया है. जानें भारत पर इसका क्या असर हो सकता है और अब आगे क्या होगा.

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाई है. (Photo from AI)

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• अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दी
• बिल में भारत और चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदारों पर कार्रवाई की संभावना है
• सीनेट में बिल 86-11 के भारी बहुमत से पास हुआ
• भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद नीति राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है

US Tariff: अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाने वाला एक बिल पास किया है. लिंडसे ओ. ग्राहम द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2026 के तहत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल या गैस खरीदने वाले कुछ देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है. इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा रूसी कच्चा तेल या गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों को टारगेट करने का प्रावधान है, भारत और चीन इसमें शामिल हैं.

अमेरिका के 100% टैरिफ भारत पर क्या असर पड़ेगा

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाई है. वैश्विक बाजार में अस्थिरता और सप्लाई संबंधी चुनौतियों के बीच, भारतीय रिफाइनरियों को लागत संभालने और देश में ईंधन की लगातार सप्लाई बनाए रखने में मदद मिली. भारत लगातार यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद का फैसला राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों को सस्ती व भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने के आधार पर होता है. अगर 100% टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका में भारतीय इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे सामान महंगे हो सकते हैं.

रूस पर शिकंजा कसने के साथ, ईरान भी निशाने पर

इस बिल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा परियोजनाओं और युद्ध से जुड़े संगठनों पर नए प्रतिबंधों का भी प्रस्ताव है. पुराने और दोबारा झंडा बदलकर इस्तेमाल किए जा रहे उन तेल टैंकरों पर भी कार्रवाई होगी, जिन पर प्रतिबंधों से बचकर रूसी तेल पहुंचाने का आरोप है. इसके अलावा ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए ईरान प्रतिबंध अधिनियम को 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान भी बिल में शामिल है.

बिल पास होने से ट्रंप को मिल जाएगी ये ताकत

न्यूज एजेंसी ANI ने बताया बिल को सीनेट से मजबूत समर्थन मिलने के बावजूद कुछ सांसदों ने ट्रंप के बढ़ते टैरिफ अधिकारों पर चिंता जताई. टैरिफ की नई शक्ति हटाने वाला संशोधन भी सीनेट में खारिज हो गया. हालांकि, कुछ सांसदों को ट्रंप प्रशासन से इसके इस्तेमाल को लेकर लिखित आश्वासन मिला है. बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित में प्रतिबंध या टैरिफ से छूट देने का अधिकार भी दिया गया है. अब यह प्रस्ताव US House of Representatives में जाएगा. सदन की मंजूरी के बाद ही इसे ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

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