अमेरिका-ईरान डील से 'तुरंत' खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ? खत्म हो जाएगी भारत में गैस-तेल की सारी कमी ?

अमेरिका-ईरान डील के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भारत को सस्ते तेल और बेहतर सप्लाई की उम्मीद है. हालांकि गैस-तेल की कमी और सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा.

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• US-Iran डील के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भारत को तेल और गैस सप्लाई में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है.
• हालांकि जहाजों की आवाजाही, माइन क्लियरेंस और इंश्योरेंस जैसी वजहों से सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में कुछ दिन से 1-2 हफ्ते लग सकते हैं.
• सप्लाई सुधरने से तेल की कीमतें, फ्रेट और इंश्योरेंस लागत घट सकती है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल और महंगाई कम होने की संभावना है.
• यह डील भारत के लिए सकारात्मक है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों पर भी फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.

Versailles Palace में हुई US-Iran डील से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को राहत मिल सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच Versailles Palace में साइन हुए 14-पॉइंट MoU से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोलने, युद्ध रोकने और तेल निर्यात की अनुमति का प्रावधान है. यह MoU तुरंत प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जहाजों का आवागमन पूरी तरह सामान्य होने में कुछ दिन-हफ्ते लग सकते हैं. भारत जैसे आयातक देश को सस्ते तेल और सप्लाई में सुधार की राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी कमी एकदम खत्म नहीं होगी. aljazeera.com के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज toll-free 60 दिनों के लिए खुल जाएगा, US ब्लॉकेड हटेगा और ईरान तेल निर्यात कर सकेगा. लेकिन mine clearing, insurance और नेविगेशन सेफ्टी की वजह से फुल ट्रैफिक तुरंत नहीं शुरू होगा. वर्तमान में स्ट्रेट बंद है (110+ दिन से), लेकिन डील के बाद कुछ tankers Arabian Sea की ओर बढ़ रहे हैं. Vessel trackers दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक धीरे-धीरे बढ़ रहा है, पर पूरी क्षमता (60+ ships/day) में समय लगेगा.

भारत के लिए फायदा

41% क्रूड, 55% LNG और 88% LPG Hormuz रूट से आता है. डील से freight costs घटेंगे, तेल कीमतें ($83 Brent) गिर रही हैं, जिससे इंपोर्ट बिल $10-15 बिलियन कम हो सकता है. भारत में गैस-तेल की सारी कमी तुरंत खत्म नहीं होगी. युद्ध के दौरान queues और shortages बने थे, अब सप्लाई चेन सामान्य होने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं. पेट्रोल-डीजल और LPG में धीरे-धीरे राहत. PM मोदी ने डील का स्वागत किया, कहा क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी. फर्टिलाइजर और फूड सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा, क्योंकि गल्फ रूट खुलने से कीमतें स्थिर होंगी.

आर्थिक असर

रुपया मजबूत, स्टॉक मार्केट में राहत, महंगाई कंट्रोल. लेकिन अगर 60 दिन की न्यूक्लियर बातचीत फेल हुई तो फिर अनिश्चितता. atlanticcouncil.org के अनुसार, रिफाइनर्स को तुरंत राहत, लेकिन पूरा normalization mines/safety checks के बाद. भारत को diversification (US/Russia से) जारी रखना चाहिए. डील interim है, पूर्ण शांति पर निर्भर. भारत जैसे देशों को बैकअप प्लान रखना जरूरी, वरना फिर shortage का खतरा.

कुल मिलाकर, Versailles डील से स्ट्रेट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भारत को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन 'तुरंत' पूर्ण सामान्य स्थिति नहीं. ऊर्जा सुरक्षा के लिए लंबे समय में विविधीकरण जरूरी.

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