पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर अमेरिका ने दी सफाई, क्या भारत से आगे भी रहेगी दोस्ती? ट्रंप के मंत्री ने कही ये बात

अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी को लेकर सफाई दी है. ट्रंप के पूर्व मंत्री ने बयान दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अमेरिका की दोस्ती भारत के साथ जारी रहेगी या नहीं, इसे लेकर सबकी नजरें लगी हैं.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने “रणनीतिक संबंध” बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह भारत के साथ रिश्तों पर कोई असर नहीं डालेगा. उन्होंने इसे “परिपक्व और व्यावहारिक विदेश नीति” का हिस्सा बताया और बताया कि भारत भी कई देशों के साथ ऐसे रिश्ते रखता है, जिनमें अमेरिका शामिल नहीं है. मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता गहरा, ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है. उनका कहना था कि अमेरिका-पाकिस्तान संबंध भारत के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि यह संतुलित और समझदारी भरी नीति का हिस्सा है.

ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान नीति और भारत पर असर

रुबियो ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से संपर्क भारत के साथ किसी संघर्ष के पहले ही किया था. उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि इसे रणनीतिक साझेदारी के रूप में और बढ़ाना चाहता है. वहीं, भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दावे को अस्वीकार किया है. अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ खनिज और तेल डील पर हस्ताक्षर किए हैं. ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनिर को “महान नेता” बताया, वही शब्द वह भारतीय पीएम मोदी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं.

एशियाई देशों के साथ अमेरिकी रणनीति और तेल मुद्दा

रुबियो एशियाई देशों के साथ ट्रंप की यात्रा के दौरान मलेशिया पहुंचे और वहां ASEAN सम्मेलन में हिस्सा लिया. सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें व्यापार और रूस के तेल मामले पर चर्चा होने की संभावना है. रूबियो ने कहा कि भारत ने अमेरिका को बताया है कि वह अपनी तेल आपूर्ति को विविध करना चाहता है और अमेरिका से अधिक तेल खरीदना चाहता है. उन्होंने कहा, “हम जितना बेचेंगे, वे किसी और से उतना नहीं खरीदेंगे.” ट्रंप ने भी दावा किया कि मोदी ने उनसे रूस से तेल खरीद बंद करने की बात कही, लेकिन भारत ने इसे डिप्लोमैटिक रूप से खारिज किया है.