‘वंदे मातरम्’ को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा दर्जा! मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब अपमान पर होगी सख्त सजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. नए कानून के तहत इसके अपमान या बाधा डालने पर कड़ी सजा का प्रावधान लागू किया जाएगा.

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Vande Mataram Equal Status as Nationa Anthem: देश में राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कानूनी रूप से एक समान स्तर पर आ जाएंगे.

ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में चुनावी जीत के बाद सरकार का मनोबल ऊंचा है. कैबिनेट की पहली बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी और इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया. सरकार अब 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम' में संशोधन करने जा रही है. इस संशोधन के बाद 'वंदे मातरम्' को भी उसी कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा, जो फिलहाल राष्ट्रगान और तिरंगे को प्राप्त है.

'वंदे मातरम्' का अपमान करने पर क्या होगा?

इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 'वंदे मातरम्' के दौरान जानबूझकर बाधा डालता है, अपमान करता है या इसका अनादर करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रगान के अपमान पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम एक साल की सजा तय है. अब यही नियम 'वंदे मातरम्' पर भी लागू होंगे.

किसने लिखा था 'वंदे मातरम्' गीत

वंदे मातरम्’ को बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय (Bankim Chandra Chattopadhyay) ने रचा था और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बन गया था. आज भी ये गीत लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है. सरकार का ये फैसला इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, संसद में इस प्रस्ताव को जल्द पेश किया जाएगा. अगर संसद से यह संशोधन पास हो जाता है, तो ये देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव साबित होगा. इससे पहले 2005 में भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया गया था.

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. जहां समर्थक इसे देशभक्ति को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर बहस कर रहे हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सम्मान को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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