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What Is PM Pranam Yojana: क्या है पीएम-प्रणाम योजना जिसका बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया ऐलान? किसे मिलेगा फायदा

What Is PM Pranam Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि प्रबंधन योजना (पीएम-प्रणाम) पेश जाएगी.

Published: February 1, 2023 1:26 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

What Is PM Pranam Yojana
What Is PM Pranam Yojana

What Is PM Pranam Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में बुधवार को बजट 2023-24 पेश किया. इस बार का बजट महिलाओं, किसान, मिडिल क्लास और युवाओं पर फोकस रहा. सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई वालों को टैक्स स्लैब में राहत दी है. यानी सात लाख तक की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना पडे़गा. बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है. इसके साथ-साथ बजट में बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी.

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किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि प्रबंधन योजना (पीएम-प्रणाम) पेश जाएगी. इस कदम से राज्यों को उर्वरकों का उपयोग कम करने में प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 20 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी शुरू की जाएगी. सरकार ने युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की थी. सरकार ने युवाओं को 300 कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए थे.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इन मॉल में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों का प्रचार और बिक्री की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 स्थानों को चुनेगी. सरकार प्रदूषण फैलाने वाले पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने के लिए भी कोष जारी कर रही है. वाहन कबाड़ नीति एक अप्रैल से प्रभावी होगी.

(इनपुट: भाषा)

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Published Date: February 1, 2023 1:26 PM IST